सरकारले पहिलो चरणमा ३० देशबाट २४ हजार १४८ नेपालीलाई ल्याउने निश्चित

  
दैनिक अभियान बुधबार, जेष्ठ २८, २०७७

unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले कोरोनाको कारण विभिन्न ३० देशमा अलपत्र परेका २४ हजार १४८ जना नेपालीलाई घर फर्काउने निश्चित भएको छ । सरकारले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा २४ हजार १४८ जना नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने विवरण विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका हुन् । सरकारले यसअघि अति नै समस्यामा परेकाको उद्धार गर्ने भने पनि कुन देशबाट कतिलाई ल्याउने भनेर सङ्ख्या खुलाएको थिएन ।

परराष्ट्रमा दूतावासहरुले पठाएकाे विवरण अनुसार खाडीका देश र मलेसियामा पहिलो चरणमा १७ हजार ७७४ जनाको उद्धार गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । उद्धार गर्ने नेपालीमा साउदीबाट ३३ सय १२, यूएईबाट ४१०, बहराइनबाट ३७२, कतारबाट ३ हजार ६०८, मलेसियाबाट ६ हजार ४२५, ओमानबाट ६५६, कुवेतबाट २ हजार ९९१ रहेका छन् ।

यस्तै, माल्दिभ्समा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका २७४ जना नेपालीको सरकारले उद्धार गर्ने भएको छ भने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको गन्तव्य देश कोरियाबाट २८२ जना, साइप्रसबाट ४७१ जना र जापानबाट ९१६ जनाको उद्धार गर्ने भएको छ ।

यस्तै अमेरिकाबाट अहिले स्वदेश फर्काउन पर्ने नेपालीको सङ्ख्या ६४६ जना, ब्रिटिस क्षेत्रबाट ४९ जना , क्याडानाबाट ७८ जना र अस्ट्रेलियाबाट १३ सय जना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजरायलबाट ३९ जना, युगाण्डाबाट १६१ जना, नाइजेरियाबाट ९७ जना, दक्षिण सुडानबाट १८ जना, सुडानबाट ३१ जना, मोरक्कोबाट६३ जना, थाइल्याण्डबाट ३५७ जना, सिंगापुरबाट ६१ जना, कम्बोडियाबाट ४१ जना, भियतनामबाट ४ जना, लाओसबाट २ जना, बंगलादेशबाट १८० जना, श्रीलंकाबाट ३६ जना, पाकिस्तानबाट १२५ जना, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्डबाट ७६ जनाको उद्धार गर्नुपर्ने सूची दूतावासहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । गएको शुक्रबार यूएईबाट १६८ जना र म्यानमारबाट २६ जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसिया पुगेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कन खोज्ने धेरै छन् । खाडीका देश र मलेसियाबाट मात्रै ४० हजार जनाले फर्कन खोजेको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासको तथ्याँक छ । तर सरकारले पहिलो चरणमा अति नै समस्यामा परेकालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काउने भएको ।

को को छन् सरकारको प्राथमिकतामा ?

सरकारले प्राथमिकतामा पर्ने नेपालीको १५ वटा सूची नै बनाएको छ । सरकारले आममाफी पाएका, भिसाको अवधि सकिएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका, घर फर्कन चेक आउट पाइसकेका, आफन्त गुमाएर काजकिरियाका लागि फर्कन पर्ने, रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य समस्यामा रहेका, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका तर कोरोनाको कारण फर्कन नपाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाली तर नेपाल फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै पर्यटन भिसामा, बिजनेश भिसामा गएर उतै रोकिएका, अध्ययन लगायतका सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारी, कलेज बन्द भएर फर्कन पर्ने विद्यार्थीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर यसरी फर्कनेले आफैंले यातायात खर्च व्यर्होनुपर्ने र कोरोना जाँचको रिपोर्ट हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । अहिले खाडी र मलेसियाले कोरोना जाँच गरेर पठाउन नसक्ने बताइरहेका छन् । सरकारी तबरबाट कोरोना जाँच नहुँदा निजी क्षेत्रमा गर्दा महङ्गो हुने र त्यसरी सबैको जाँच गर्ने सम्भावना नरहेको खाडीका देश र मलेसियामा रहेका राजदूतहरुको भनाइ छ ।

उज्यालो अनलाईनबाट