Loading... आजः १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार

‘पार्टी र सरकारको सम्बन्ध’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

कोरोना भाइरस सन्त्रासका कारण जारी लकडाउनको शुरुवातमा पार्टी काममा खासै व्यस्त हनु नपाउनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दिनचर्या सरकारले दुई अध्यादेश अचानक ल्याएपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा फेरिएको छ । अध्यादेश ल्याइएको र फिर्ता गरिएको सन्दर्भमा नेकपा नेताहरुले नै सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्ड भने पार्टीलाई पुन: एकतावद्द गर्दै अघि बढाइने बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो पटक नेकपामा विभिन्न विवाद उत्पन्न भइरहेको र नयाँ/नयाँ विषयमा बहस हुन थालिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे जनता समाचार डट्कम लागि नरेश न्यौपाने सँग अनलाइन माध्यमबाट गर्नुभएको विशेष कुराकानी :

अध्यक्षज्यू, नेपालमा आजसम्म जति पनि सरकार बने, ती सरकार र पार्टीको बीचमा तालमेल नमिलेको देखिन्छ ? यस्तो किन हुन्छ ?

नेपालमा सरकारको नेतृत्व र सम्बन्धित पार्टीको सरकारमा नगएको नेतृत्वको बीचमा प्रायः विवाद देखिने गरेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो तर सदैव त्यस्तो भएको छैन् । २०६५ सालमा मेरो नेतृत्वमा बनेको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संयुक्त सरकारका समयमा सरकार र नेकपा (माओवादी) को सरकारमा नगएको नेतृत्वको बीचमा खासै कुनै गम्भीर विवाद भएको मलाई सम्झना छैन् । त्यतिखेर सरकारमा सहभागी भएको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा (एमाले) को पार्टी नेतृत्व र सरकारमा गएको टीमका बीचमा पनि मेरो नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नहट्दाको घडीसम्म सरकारमा गएको टीम र सरकारमा नगएको टीमका बीचमा कुनै ठूलो विवाद थियो जस्तो लाग्दैन ।

मैले जहाँसम्म बुझेको छु, २०५१ सालको नेकपा (एमाले) को सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न बसेको टीमका बीचमा पनि कुनै उल्लेख्य विवाद थिएन । मलाई कारण थाहा भएन, त्यतिखेरको सरकारमा रहनु भएका पार्टीका पूर्व महासचिव सी.पी. मैनाली सरकारबाट हठात् हटाइनु भयो । त्यस्तो हुँदा पनि पार्टीमा कुनै चर्को विवाद भएन भन्ने नै देखिन्छ ।

तत्कालिन नेकपा (एमाले) को २०५१ सालको सरकारका बारेमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को गहिरो अन्तर्विरोध थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर म अहिले पनि यति भन्न सक्छु कि, त्यतिखेर सरकार र एमाले पार्टीका बीचमा एक प्रकारले आदर्श सम्बन्ध थियो । हामी भूमिगत भए पनि त्यति कुरा बुझेका थियौं । त्यतिखेर सरकारले अगाडि सार्ने कार्यक्रमका बारेमा पार्टीले योजना बनाउने, पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्ने र सरकारले पार्टीबाट प्राप्त निर्देशनलाई ‘गाइडलाइन’ का रुपमा लिएर रचनात्मक रुपले लागू गर्ने काम भएको थियो भन्ने देखिन्छ ।

“अन्तरक्रिया र वैचारिक छलफलको सघनता भयो भने अुनचित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाल्नेहरु पनि किनारा लाग्छन् वा सुध्रिन बाध्य हुन्छन् । यहाँ प्रश्न कहाँनेर हो भने विवेकले सत्ता चलाउने वा सत्ताले विवेक चलाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । पार्टी भनेको विवेक र सरकार भनेको सत्ता हो ।”

म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएको थिएँ, २०६५ सालमा । हाम्रा दिमागमा छिट्टै देशको मुहार फेर्ने जोश थियो जसले गर्दा कतिपय कामको क्षेत्रमा फुकीफुकी पाइला चाल्नु पर्नेमा हतार गरियो । यसले गर्दा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीले खेल्ने मौका पाए । तर जहाँसम्म सरकार र पार्टीको सम्बन्धको कुरा छ, सरकारमा नरहेको टीमका साथीहरुसँग हरेक महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन्थ्यो । यसैले सरकारका काम/कारबाहीका बारेमा पार्टी पंक्तिबाट असन्तुष्टि वा विरोध भएन । यहाँ मैले अलि विस्तारमा भन्न खोजेको कुरा हो, सबै समयमा सरकार र पार्टीका बीचमा अन्तरविरोध रहने गरेको छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

जहाँसम्म मेरो अनुभूति छ, सरकार र पार्टी नेतृत्वका बीचमा अन्तरविरोध हुने चार कारण हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ- पहिलो र प्रमुख कारण हो, सरकारमा गएको टीम र नगएको पार्टी टीमका बीचमा अर्थात् सरकार र पार्टीका बीचमा छलफल, अन्तरक्रिया नहुनु वा कम हुनु । सरकारमा गएकाहरुले पार्टी नेतृत्वलाई नटेर्नु, एकलौटी ढंगले चल्नु इत्यादि । दोश्रो महत्वपूर्ण कारण हो, सरकारले सुशासन दिन नसक्नु । तेस्रो, सरकार र पार्टीका बीचमा सामञ्जस्यता नहुनु ।  विवाद हुनुको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो, सरकारबाहिर रहेकाहरुमा मन्त्री इत्यादि हुने महत्वाकांक्षा जाग्नु । सरकारमा गएका मानिसहरुले राम्रै काम गरे पनि पद/प्रतिष्ठाको आकांक्षाले ग्रस्त हुनेहरुले अनेक निहुँ खोजिरहन्छन् । चौथो कारण हो, अन्य राजनीतिक शक्तिहरुको षडयन्त्र, घुसपैठ र उक्साहट । अन्य राजनीतिक शक्तिहरुमा देशभित्र वा बाहिरका दुबै हुन सक्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ भने त्यसका विरुद्ध देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादी एकजुट नै हुन्छन् ।

सरकार र पार्टीका बीचमा विवाद हुनुमा माथि उल्लेख गरिएका चार कारणमध्ये पहिलो नै मुख्य हो । यदि सरकारमा गएको टीम र पार्टी हाँक्न बसेको टीमका बीचमा निरन्तर अन्तरक्रिया हुन्छ भने अन्तरविरोधहरु स्वतः समाधान हुँदै जान्छन् । त्यसो हुँदा सु-शासनका मामिलामा कतै कुनै कमी भएको रहेछ भने पनि त्यसमा सुधार हुन्छ । अन्तरक्रिया र वैचारिक छलफलको सघनता भयो भने अुनचित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाल्नेहरु पनि किनारा लाग्छन् वा सुध्रिन बाध्य हुन्छन् । त्यसो हुँदा देशी/विदेशी षडयन्त्र वा घुसपैठले पनि केही गर्न सक्दैन । यहाँ प्रश्न कहाँनेर हो भने विवेकले सत्ता चलाउने वा सत्ताले विवेक चलाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । पार्टी भनेको विवेक र सरकार भनेको सत्ता हो ।

“कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि सरकार र पार्टीका बीचमा बेमेल हुने मुख्य कारण सरकारी टीम र पार्टी टीमका बीचमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा समीक्षाकै अभाव हो भनेर दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ ।”

स्थानीय सरकारको मेयर लगायत विभिन्न पद, प्रदेश वा संघीय सरकारका सांसद वा मन्त्री हुनु पनि पार्टी कामकै एक अंग हो भन्ने बुझाउन सकियो भने सरकारी काम र पार्टी काम भनेर भेद गर्नुपर्ने स्थिति हुन्न जस्तो लाग्छ । त्यसो हुनका लागि जुनसुकै तहको होस्, लाभको पदमा गएकाहरु बढी संयमित र विनम्र हुनु पर्दछ । सरकारमा जानु वा राजनीतिक नियुक्तिमा जानु पार्टी कामकै अंग हो तर त्यहाँ सुविधा छ । थोरै/धेरै जति भए पनि नियमित तलब आउँछ । सार्वजनिक पदमा हुनेहरुको समाजमा अलि बेग्लै इज्जत हुन्छ । यसैले विभिन्न सार्वजनिक पद वा सरकारमा जानेहरुले सरकारमा नगएकाहरुको मन जित्न सक्नु पर्दछ । सरकारमा गएपछि साथीभाइ र दिदीबहिनीका फोन उठाउन छोड्ने, सल्लाह–सुझाव लिन छोड्ने, घमण्डी हुने, भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता बानि व्यहोरा देखिएपछि पार्टी, देश र जनताका लागि मरिमेटेर काम गरिरहेका साथीहरुलाई रिस उठ्छ । विवाद पनि त्यहीँबाट शुरु हुन्छन् भन्ने मेरो ठम्याई छ । सरकार र पार्टीका बीचमा मतभेद हुने कारणहरुमा प्रमुख कारण विचार वा कार्यदिशा हो भन्न सकिन्छ । हो पनि । यो कुरालाई मैले एक नम्बरमा नराख्दा कसै/कसैलाई भ्रम पर्न सक्छ, प्रचण्डले विचारको कुरालाई गौण बनायो, प्राविधिक कुरा मात्रै ग-यो भनेर आरोप लगाउन पनि सक्छन् । यस कुरालाई म थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सरकारले के काम गर्ने, कुन कामलाई प्राथमिकता दिने, विकास वा जनहितका कस्ता योजना बनाउने, त्यस्ता योजना बनाउँदा कुन वर्ग, क्षेत्र वा भूगोललाई प्राथमिकता दिने, विकासका रणनीति र कार्यनीति के हुने भन्नेजस्ता विषय वैचारिक क्षेत्रका कुरा हुन् । यस्ता विषयमा आवश्यक तयारी गरेर पार्टीका दस्तावेज तयार गरिएका हुन्छन् । तिनै दस्तावेजका आधारमा चुनावी घोषणापत्र लेखिन्छ, चुनावी प्रतिबद्धता र नारा तय गरिन्छन् । तिनै प्रतिबद्धता र नारालाई विश्वास गरेर जनताले मत दिएर जिताउँछन् र सरकार बनेको हुन्छ ।

मैले विचारको पक्षलाई गौण बनाएको होइन । यहाँ त कुरा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध किन बिग्रिन्छ ? भन्ने प्रश्न छ नि त ! निश्चित वैचारिक कार्यदिशा तय गरेरै त्यसैका आधारमा सरकार बनाइएको हुन्छ । यदि वैचारिक कार्यदिशामा कुनै समस्या देखियो भने पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । बाटो निकाल्न सकिन्छ । यसैले सरकार र पार्टीका बीचमा अन्तर्विरोध हुने प्रमुख कारण नियमित बैठक, अन्तरक्रिया, समीक्षा र परस्पर आलोचना/आत्मालोचनाकै कमी हो भन्ने कुरामा मैले जोड दिन खोजेको हुँ ।

“जहाँ-जहाँ सरकार प्रमुख वा सरकारमा गएका मानिसहरुले (जुनसुकै तहको सरकार किन नहोस्) पार्टी कमिटीलाई बेवास्ता गर्ने, सल्लाह सुझाव नलिने र मेरो सत्ता वा मेरो मन्त्रीपद अजर/अमर छ भनेर सोच्ने गरेका छन्, त्यहाँ/त्यहाँ सरकार र पार्टी कमिटीका बीचमा विवाद देखापर्ने गर्दछन् ।”

भनेपछि अहिले नेकपाको सरकारमा नगएको टीम र सरकारका बीचमा जे समस्या देखिएको छ, त्यो नियमित बैठक र अन्तरक्रिया नभएकै कारणले हो त ?
हो, बिल्कुलै हो । यतिबेर मैले यही कुरा त बताउने प्रयास गरिरहेको छु । बैठक र छलफल नियमित गर्ने र निश्कर्षहरुलाई लागू गर्ने हो भने त सरकार र पार्टीका बीचमा कुनै समस्या नै रहँदैन । छलफलबाट डराउनै पर्दैन । आन्दोलनको भट्टीमा खारिएर आउनु भएका हाम्रा कार्यकर्ता पर्याप्त मात्रामा विवेकी हुनुहुन्छ । बरु, हामी नेतृत्व तहका मानिसहरुले विवेक गुमाउँला, तर कार्यकर्ता पंक्तिले निरन्तर रुपमा विवेकपूर्ण तरिकाले नेतृत्वलाई साथ पनि दिने र खबरदारी पनि गर्ने काम गरिरहनु भएको छ ।

केही समय पहिले हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेका थियौं । दोश्रो बैठक भनिए पनि वास्तविकतामा त्यो केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक थियो । नेतृत्वका कतिपय साथीहरुलाई लागेको थियो, एकीकरण गरेको दुई वर्षपछि बैठक राखिएको छ, केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरुले नेतृत्वलाई बस्न र टिक्न नदिने हुन् कि ? नेतृत्वको आलोचना नै आलोचनामा बैठक सकिने हो कि ? तर त्यस्तो केही भएन । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले ज्यादै संयमित भएर सुझाव दिनुभयो । हाम्रा कार्यकर्ताहरु विष पिएर पनि हाँसेर बोल्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि सरकार र पार्टीका बीचमा बेमेल हुने मुख्य कारण सरकारी टीम र पार्टी टीमका बीचमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा समीक्षाकै अभाव हो भनेर दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ ।

हाम्रै देशको इतिहास हेरौं न ! वि.सं. २००८ सालको मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका बीचमा किन झगडा वा विवाद भयो ? २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र पार्टीका बीचमा किन विवाद भयो ? किनभने सरकार प्रमुखले पार्टीलाई आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्नुभयो । हाम्रै पार्टीका पूर्वघटकहरुका बारेमा पनि यस्ता कतिपय उदाहरण दिन सकिन्छ । जसबारेमा म अहिले मुख खोल्न चाहन्न । तर यति भन्नै पर्दछ कि, जहाँ /जहाँ सरकार प्रमुख वा सरकारमा गएका मानिसहरुले (जुनसुकै तहको सरकार किन नहोस्) पार्टी कमिटीलाई बेवास्ता गर्ने, सल्लाह सुझाव नलिने र मेरो सत्ता वा मेरो मन्त्रीपद अजर/अमर छ,भनेर सोच्ने गरेका छन्,  त्यहाँ/त्यहाँ सरकार र पार्टी कमिटीका बीचमा विवाद देखा पर्ने गर्दछन् ।

अध्यक्षज्यू, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो ? यसबारेमा कुनै ठोस मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त छ कि, व्यवहारमा जे समस्या पर्छ, त्यसै अनुसार गरिँदै गएको अवस्था छ ? स-विस्तार बताइदिनु हुन्छ कि ? 

मैले बुझेसम्म रुप र सार पक्ष दुबैको विश्लेषण गर्दा यो संसारमा लोकतन्त्रका आमरुपमा तीनथरी प्रणाली छन् । अहिले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पूँजीवादी व्यवस्था वा समाजवादी व्यवस्था भनेर नछुट्याउँ, लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरौं, खासगरी रुप वा प्राविधिक पक्षका बारेमा । एकथरी लोकतन्त्र हो, राष्ट्रपतीय वा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारीको प्रणाली । अहिले यस्तो प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका कतिपय मूलुकमा छ । यस्तो प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरु चुनावका बेला मात्रै बढी सक्रिय हुन्छन्, चुनाव सकिएपछि पार्टी र सरकार एकाकार हुन्छन् । तै पनि त्यहाँ पार्टीका विचारकहरु हुन्छन् जससँग राष्ट्रपतिले नीतिगत मामिलामा सल्लाह लिन्छन् । यस्तो प्रणाली एकप्रकारले एकल नेतृत्वको प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा जसले राष्ट्रपतिको उमेद्वारी वा टिकट पाउँछ, उसकै वरिपरि पार्टी संगठित हुन्छ । पार्टीमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका मानिसहरु (जो राष्ट्रपतिको नजिक हुन्छन्) लाई विभिन्न महत्वपूर्ण राजकीय नियुक्तिमा लगिन्छ । यसरी पार्टीका पूर्णकालीन नेता/कार्यकर्ता समेटिन्छन् । पार्टीको नेता वा अध्यक्ष नै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवै हुन्छ । सांसदहरुले सरकारको कामको रेखदेख, समीक्षा वा आलोचना गर्दछन् । यस्तो प्रणालीमा, कतै अपवाद भए छुट्टै कुरा हो, सांसदहरु मन्त्री बन्दैनन्, महाभियोगबाहेक सरकार प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सकिन्न । कहिलेकाहीं राष्ट्रपति एक पार्टीको नेताले जित्ने र संसदमा अर्को पार्टीको बहुमत हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

“संसदीय प्रणाली वा चीनको जस्तो एकदलीय प्रणाली जे भए पनि त्यस्ता व्यवस्थामा हरेक महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको निश्चित स्थानमा छलफल हुनु पर्दछ, हुने गर्दछ । पार्टीको कार्यक्रम र लोकप्रियताका आधारमा मानिसहरु सांसद बन्दछन् र संसदीय दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको चयन हुने हुँदा सरकार पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ । पार्टीको शक्तिबिना कसैले पनि संसदीय चुनाव जित्न सक्दैन । हामीले त्यस्ता धेरै नेता देखेका छौं, जो पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जितेका तर पछि स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडदा केही सय मतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।”

लोकतन्त्रको अर्को व्यवस्था हो, बेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली । यस्तो प्रणाली भएको देशमा जुन पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याउँछ, उसैले सरकार बनाउँछ । निर्वाचित सांसदहरुले दलको नेता चुन्छन् । दलको नेता को हुने ? भनेर दलको चुनावभन्दा पहिले पार्टीमा छलफल हुन्छ । सर्वसम्मत हुन सकेन भने सम्बन्धित संसदीय दलभित्र नेताका लागि चुनाव हुन्छ । दलको नेताले सरकार बनाउँछ । यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिका बलियो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट विश्वास गुमाए भने संसदमा विश्वास कायमै रहे पनि सरकारबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सांसदहरुकै बीचबाट मन्त्रीमण्डल वा क्याबिनेट बन्दछ । हाम्रो देशमा अहिले यस्तै प्रणालीबाट सरकार बन्दछ । संसदीय प्रणालीबाट सरकार बन्ने व्यवस्थालाई ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ पनि भन्दछन् । ‘वेस्ट मिनिस्टर’ भन्ने ठाउँ ‘सेन्ट्रल लन्डन’ मा पर्दछ । त्यो ठाउँ ‘सेन्ट्रल लन्डन’ को एक जिल्ला हो । त्यही ठाउँमा बेलायती राजदरबार र संसद भवन इत्यादि छन् । यसै ठाउँको नामबाट नै संसदीय प्रणालीबाट सरकार बन्ने व्यवस्थालाई ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ भनिएको हो ।

पार्टीहरुको ढाँचा पनि मूलतः दुईथरी नै हुन्छ : अध्यक्षात्मक प्रणाली वा संसदीय प्रणाली । पार्टीको मूल नेता प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने प्रणाली छ भने  (त्यो पदको नाम अध्यक्ष, कूलपति, सभापति, महासचिव जे भए पनि) त्यो अध्यक्षात्मक प्रणाली  हो । यस प्रणालीमा पनि विविधता हुन्छन् । पूर्ण अध्यक्षात्मक प्रणालीमा पार्टीको महाधिवेशन, प्रदेश वा जिल्लाका अधिवेशन वा सम्मेलनबाट सभापति वा अध्यक्षको चयन गर्ने र अध्यक्षले नै सम्बन्धित समितिका बांकी पदाधिकारी वा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था हुन्छ । अर्को प्रणालीलाई मिश्रित अध्यक्षात्मक प्रणाली भन्न सकिन्छ । जहाँ पार्टीको सर्वोच्च नेता, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु सबैको निर्वाचन हुन्छ । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा पनि राजनीतिक तहबाट, राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट हेर्दा पार्टीको मूल नेता केन्द्रीय समिति प्रति उत्तरदायी हुन्छ तर व्यवहारमा उ महाधिवेशनप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिको चयन गर्ने र सो समितिले आफ्नो नेता वा विभिन्न पदाधिकारीहरु चयन गर्ने प्रणाली संसदीय प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा पार्टीको मूल नेता वा विभिन्न पदाधिकारीहरू सम्बन्धित समिति प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । किनभने त्यही समितिले नै उनीहरुलाई नेता चयन गरेको हुन्छ । जसरी संसदमा दलको नेता सांसदहरुले चुन्छन्, त्यसरी नै पार्टीमा आफ्नो नेता केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले चुन्छन् ।

तेश्रो थरी प्रणाली हो, एकदलीय नेतृत्वको प्रणाली । यस्तो प्रणाली पूर्व सोभियत संघ, अहिलेको चीन, क्युवा, उत्तर कोरिया इत्यादि देशहरुमा छ । यस्ता प्रणालीहरुमा बहुदलीय व्यवस्था हुनसक्छ तर त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा सरकार नै पार्टी र पार्टी नै सरकार जस्तो अवस्था हुन्छ । यी देशहरुमा आफ्नै खालको संसद वा जनप्रतिनिधिको ‘हाउस’ त हुन्छ । उदाहरणका लागि चीनको संसदलाई ‘नेशनल पिपुल्स कंग्रेस’ भनिन्छ । तर त्यो संसद कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वबाट नियन्त्रित हुन्छ । यस्ता देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि सरुवा/बढुवा हुन्छ । उदाहरणको लागि एक स्थानको मेयर अर्को स्थानमा सरुवा हुनसक्छ वा आज मेयर रहेको मानिसले राम्रो काम गरेको देखियो भने प्रान्तीय गभर्नरमा बढुवा पनि हुनसक्छ । एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था भएका ठाउँमा सरकारमा जानेहरूलाई पार्टीले नियन्त्रण त गर्दछ नै, जनतालाई आफूले चुनेको प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने (प्रत्याव्हान गर्ने) अधिकार पनि हुन्छ । एकदलीयताका कारणले सरकार वा जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नहुने वा सरकार तानाशाही हुने अवस्थाबाट जोगाउनका लागि मतदाताले आफूले छानेको प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ ।

संसदीय प्रणाली वा चीनको जस्तो एकदलीय प्रणाली जे भए पनि त्यस्ता व्यवस्थामा हरेक महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको निश्चित स्थानमा छलफल हुनु पर्दछ, हुने गर्दछ । पार्टीको कार्यक्रम र लोकप्रियताका आधारमा मानिसहरु सांसद बन्दछन् र संसदीय दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको चयन हुने हुँदा सरकार पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ । पार्टीको शक्तिबिना कसैले पनि संसदीय चुनाव जित्न सक्दैन । हामीले त्यस्ता धेरै नेता देखेका छौं, जो पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जितेका तर पछि स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्दा केही सय मतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।

सरकारले सम्बन्धित पार्टीको सल्लाह लिनै पर्दछ । पार्टीले महत्वपूर्ण विषयहरुमा नीतिगत सल्लाह दिने हो । सरकारले आवधिक योजना बनाउँदा, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा वा बजेट बनाउँदा पार्टीबाट नीतिगत सल्लाह लिनु पर्दछ । नीतिगत सल्लाहको दायराभित्र रहेर सरकारले स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न पाउनु पर्दछ । पार्टीले सरकारको दैनिक कामकाज, कर्मचारीहरुको पदस्थापन, सरुवा वा बढुवाजस्ता काममा भने हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि सरकार बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरु फस्न थाले भने त्यहिँबाट अर्को विकृति जन्मिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्व हुने व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ र ? यसअघिको व्याख्यामा तपाइँले लोकतन्त्रकै एक रुप भन्दै एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई पनि लोकतन्त्र नै हो भन्नु भयो नि ! एकदलीय व्यवस्था त तानाशाही हुँदो रहेछ भन्ने कुरा संसारका विभिन्न देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गरेको शासकीय प्रयोगबाट प्रमाणित भएन र ?

जनता वा लोकले बनाएको  व्यवस्था त जनतन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो नि !  एकदलीय कम्युनिष्ट शासन भएका देशमा राजतन्त्र वा वंशगत शासनको व्यवस्था छैन भने, यदि राज्य सत्तामा जाने मानिस जनताले स्वतन्त्र मतदानबाट चयन गर्दछन् भने त्यसलाई लोकतन्त्र नै मान्नुप-यो । तर त्यो पुरानो प्रयोग हो भनेर मैले भनिसकें । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशमा कम्युनिष्ट सरकारहरुको पतन र अनुभवले सिकाएको कुरा हो, एकदलीय व्यवस्था छिट्टै तानाशाही व्यवस्थामा परिणत हुन सक्दो रहेछ । यसैले हामीले नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्ने नीति लिएका हौं । एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था विगतको प्रयोग हो । यहाँनेर के बिर्सन हुँदैन भने हाम्रा सिद्धान्तकारहरु– मार्क्स –एंगेल्स–लेनिनले कम्युनिष्ट व्यवस्था एकदलीय हुनुपर्दछ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन । माओजेदुङले पनि आफ्ना रचनाहरुमा कहिँ/कतै पनि एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाको वकालत गर्नु भएको छैन । माओले सयौं विचारहरुलाई फूल्न देउ भन्नु भएको छ । विगतका कम्युनिष्ट क्रान्तिहरु पछि बनेका सरकारहरु के-कसरी कुन अवस्थामा एकदलीय व्यवस्था अपनाउन प्रेरित भए भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

“श्रमिक वर्गको पार्टीले पूँजीपति वर्गलाई पूरै परास्त गर्नु छ भने सत्ता हातमा लिइसकेपछि केही समयका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ भन्ने निश्कर्ष नै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त हो ।”

संसारको पहिलो कम्युनिष्ट क्रान्तिको प्रयोग सन् १८७१ को पेरिस कम्युन हो, जो असफल भयो । त्यो १८ मार्चदेखि २८ मईसम्म ७१ दिन कायम रह्यो । पेरिस कम्युन माथिको निर्मम दमनपछि मार्क्स र एंगेल्सले पेरिस क्रान्तिको असफलताको गहिरो विश्लेषण गर्नुभयो । त्यसपछि निस्कियो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने सिद्धान्त । श्रमिक वर्गको पार्टीले पूँजीपति वर्गलाई पूरै परास्त गर्नु छ भने सत्ता हातमा लिइसके पछि केही समयका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ भन्ने निश्कर्ष नै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त हो । (एंगेल्स, “अन अथोरिटी” (१८७२), मार्क्स–एंगेल्स रिडर, (अंग्रेजी), (न्युयोर्क)  नर्टन एण्ड को, (१९७८), पृ – ७३०) । यही कुरालाई लेनिनले थप ब्याख्या गर्नु भएको छ, राज्य र क्रान्ति भन्ने पुस्तकमा । पूँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्दाको अवधि नै सर्वहारा अधिनायकत्वको अवधि हो भनेर आफ्ना विभिन्न रचनाहरुमा मार्क्स-एंगेल्स-लेनिनले व्याख्या गर्नुभएको छ । सर्वहारा वा श्रमजीवी वर्गको विशेषाधिकार वा अधिनायकत्व सहितको सत्ता कसरी निर्माण र विकसित गर्ने तथा त्यो अधिनायकत्व कति समयसम्म जारी राख्ने भन्ने विषयमा सही समझदारी नहुँदा सर्वहारा वर्गको नाउँमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका सीमित नेताहरुको गुटको अधिनायकत्वको विकृत रुप अगाडि आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

शुरुमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अर्थ एकदलीय कम्युनिष्ट शासन हो भन्ने बुझाई लेनिनको पनि थिएन । सन् १९१७ को महान अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिपछि लेनिनको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा रहेका ११ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना गैर कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु थिए । यसबाट थाहा हुन्छ कि, पहिलो सफल समाजवादी
क्रान्तिका नायक लेनिन बहुदलीय समाजवादी व्यवस्थाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पछि सरकारमा रहेकै मन्त्रीहरुले प्रतिगमनको समर्थन गरेपछि केही समयका लागि भनेर गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । तत्कालिन जर्मन सरकारको भित्री सहयोगमा रुसको पश्चिमी सीमानामा तैनाथ फौजका एकजना जनरल आन्तोन देनिकिन (१८७२–१९४७) र जापानसँग जोडिएको रुसको पूर्वी सीमानामा तैनाथ जनरल अलेक्जेन्डर भासिलिबिच कोल्चाक (१८७४–१९२०) हरुको नेतृत्वमा सन् १९१८ को शुरुवातमै गृहयुद्ध शुरु गरियो । दक्षिणी साइबेरियाको ओम्स्क नगरलाई अस्थाई राजधानी बनाउँदै कोल्चाकलाई रुसको सर्वोच्च नेता घोषित गरियो । ती सबै प्रतिक्रान्तिकारी कामलाई समर्थन गरेको हुँदा गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई केही समयका लागि भन्दै प्रतिबन्धित गरिएको थियो । रुसको गृहयुद्ध पुरै साम्य हुन चार वर्ष लाग्यो । गृहयुद्ध समाप्त हुँदा/नहुँदै लेनिनलाई गोली हानियो र वहाँ दुई वर्षसम्म बिरामी पर्नुभयो । लेनिनको मृत्युपछि स्टालिन युग शुरु भयो । यसरी खास प्रसंगमा एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था अगाडि आएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट राजनीतिक सिद्धान्त नै एकदलीय होइन ।

हेर्नुस्, सत्ताको एक विशेष चरित्र हुँदोरहेछ । सत्ता भनेको शक्ति ! शक्तिमा पुगेपछि त्यसलाई समातेरै बस्न चाहने आम या औसत मानिसको चरित्र हुँदोरहेछ । सत्ताको विशेष रमझम हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरु हरबखत सलाम ठोक्छन् । उपल्लो तहका कर्मचारी पनि बातैपिच्छे हजूर, हजूर गर्छन् । जनताका प्रतिनिधि विकास निर्माण माग्न आउँछन् । त्यतिखेर सत्ताको केन्द्रमा हुनेलाई आफू मालिक र जनता माग्ने, आफू दाता र जनता भिखारी भएको भान हुँदोरहेछ । अनि सत्ता छोड्नै मन नलाग्ने !सरकारमा हुने र सरकारबाहिर हुने पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरुका बीचमा बेला/बेलामा सघन अन्तरक्रिया भएन भने गल्ति देखाउने कोही हुँदैन । आमरुपमा कर्मचारीतन्त्रले जी-हजूरी नै गर्दछ । अनि बाहिरबाट हुने आलोचनाहरु सरकारमा बस्नेहरुका लागि निरर्थक, झुठा र लाञ्छनायुक्त लाग्दछन् । यस्तो लाग्न थालेपछि सरकार र पार्टीका बीचमा दुरी बढ्दै जान्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा त सरकारमा रहेकाहरुमा घमण्ड जाग्न सक्छ भने एकदलीय व्यवस्थामा त सरकारमा हुनेले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने नै भयो । यसैले एकदलीय व्यवस्थाबाट आजको युगमा अगाडि बढ्न सकिन्न ।

“सत्ताको एक विशेष चरित्र हुँदो रहेछ । सत्ता भनेको शक्ति ! शक्तिमा पुगेपछि त्यसलाई समातेरै बस्न चाहने आम या औसत मानिसको चरित्र हुँदोरहेछ । सत्ताको विशेष रमझम हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरु हरबखत सलाम ठोक्छन् । उपल्लो तहका कर्मचारी पनि बातैपिच्छे हजूर, हजूर गर्छन् । जनताका प्रतिनिधि विकास निर्माण माग्न आउँछन् । त्यतिखेर सत्ताको केन्द्रमा हुनेलाई आफू मालिक र जनता माग्ने, आफू दाता र जनता भिखारी भएको भान हुँदोरहेछ । अनि सत्ता छोड्नै मन नलाग्ने !”

तपाईं भित्री मनदेखि नै बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ त ? बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट नै वर्तमान नेपाली समाजलाई समाजवादी समाजमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दृढ हुनुहुन्छ त ?

हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएरै त यहाँसम्म आएका छौं । हेर्नुस्, वि.सं. २००६ साल बैशाख ९ गते (२२ अप्रील १९४९) नेकपाको जन्म हुँदा नै कमरेड पुष्पलाल लगायत हाम्रा संस्थापकहरु बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । त्यो कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो पर्चा, कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रको नेपाली अनुवादमा पुष्पलालले लेख्नुभएको भूमिका, नेकपाको पहिलो घोषणापत्र इत्यादि हरेक पर्चा, पुस्तक र लेखमा पुष्पलालले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति गहिरो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नै जहाँनिया राणा शासनको निरंकुशताका विरुद्ध बहुदलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा भएको छ । २०१५ सालको पहिलो आम चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले दलीय हैसियतमा भाग लिएर चार जना नेताहरुलाई संसदमा पठाएको थियो । चार जना मात्रै सांसद हुनुभए पनि त्यतिखेरको संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका प्रभावकारी थियो भन्ने देखिन्छ । वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा गरिएको शाही कू पछि स्थापित निर्दलिय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध ३० वर्षसम्म संघर्ष गर्दा हामी एकदलीय निरंकुशताका विरुद्ध बहुदलीय राजनीतिक अधिकार स्थापनाका लागि नै संघर्षरत रह्यौं ।

“कम्युनिष्टहरुले श्रमजीवी वर्गको हित गर्नु पर्दछ । सबैभन्दा तलको थिचिएको वर्गको हित गर्दा सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गर्दा कतिपय मुलुकहरुमा एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाहरु स्थापित भए । हामी ती गल्तिहरुको समीक्षा गरेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । यसैले बहुदलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताका मामिलामा हाम्रो प्रतिवद्धतामा कुनै शंका नगरे हुन्छ “

हो, संघर्षका रुप र तरिकामा विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरुका बीचमा अवश्य पनि विवादहरु रहे तर हामी कहिल्यै पनि एकदलीय तानाशाहीका पक्षमा रहेनौं । सत्तामा श्रमजीवी वर्गको विशेषाधिकार भन्नुस वा अधिनायकत्व भन्नुस्, कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अझै पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मतैक्यता भएको छैन भन्ने कुरा सत्य हो । सत्तामा गरिब, मजदुर र किसानलगायत विविध क्षेत्रका शोषित/पीडित जनसमुदायका हितहरुको बर्चस्व कायम गराउनु वा तिनको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै श्रमजीवी वर्गको विशेषाधिकार वा अधिनायकत्व स्थापित गर्नु हो । त्यो भनेको एकदलीयताको समर्थन गर्नु भन्ने होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आउँदा गरिब जनता तथा मजदूर किसानहरुको हितको योजना बनाउँछ र लागू गर्ने प्रयास गर्दछ । श्रमिक जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै उनीहरुको विशेषाधिकार कायम गर्नु हो । बुर्जुवा वर्गको पार्टीले सरकार बनाएका बेला पूँजीपति वर्गको हित हुने खालका योजना बनाउँछ । त्यसो गर्नु भनेकै बुर्जुवा वर्गको अधिनायकत्व लाद्नु हो । वर्गीय समाजमा कुनै न कुनै वर्गको शासन हुन्छ । यसैले कम्युनिष्टहरुले श्रमजीवी वर्गको हित गर्नु पर्दछ । सबैभन्दा तलको थिचिएको वर्गको हित गर्दा सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गर्दा कतिपय मुलुकहरुमा एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाहरु स्थापित भए । हामी ती गल्तिहरुको समीक्षा गरेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । यसैले बहुदलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताका मामिलामा हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै शंका नगरे हुन्छ ।

यो पनि पढ्नु होस ।

‘जनवादी केन्द्रीयता आजको आवश्यकता हो’