Loading... आजः १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार

‘संसद विघटन अधिकारको दुरुपयोग’

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत मंगलबार एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले बहसमा भाग लिएका छन् । बहसका क्रममा एमिकस क्युरीका सदस्य संविधानविद् बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको तर अहिलेको अवस्थामा गलत प्रयोग भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

संविधानविद् कार्कीको तर्क छ, ‘सविंधानत: प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ तर अहिलेको अवस्थामा गलत प्रयोग भयो । पार्टीले काम गर्न नदिएको भनेर संविधानले नचिनेका व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारण देखाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् ।’

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भए पनि अहिले देखाइएको कारण ठीक नभएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले पार्टी झगडाका कारण संसद् विघटन गर्नु ठीक नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषयलाई संविधान लेख्नेले नभई इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने उहाँको दावी छ । तर संविधानको धारा ८५ ले भने प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको कार्कीको तर्क छ ।

बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा शासकीय प्रणालीबाट विशेष प्रणालीमा जाने निर्णय भएको प्रसंगबारे सोधेको र न्यायाधीश केसीले कार्कीलाई विघटन हुनुअघि सत्तामा रहेका दल विभाजित भएको भए त्यस धारामा प्रवेश गर्न हुँदैनथ्यो भनेर सोध्नुभएको थियो । जवाफमा पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका कार्कीले हरेक अधिकारमा सीमितता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले लेखिएको अधिकारमा समेत सीमितता हुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले संसद्ले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । संविधानले गर्न हुँदैन भनेका कुरा गर्न हुँदैन। संविधानले नबोलेका कुरामा त्यसविपरीत हुनेगरी काम गर्न पनि पाइँदैन ।’ तर संविधानमा अप्रत्यक्ष अन्तरनिहित अधिकार भएको स्वीकार गर्दै कार्कीले अहिले जुन कारण देखाएर संसद विघटन गरिएको छ, त्यो संविधानअनुसारको अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

एक महिनादेखि चलिरहेको सुनुवाइमा बुधबार (आज) पनि एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस हुनेछ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाइएको छ।